पटवारी भर्ती परीक्षा अगस्त में

अजमेर। राजस्व मंडल की ओर से आयोजित होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा -2011 अगस्त में आयोजित होगी। अब तक 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने विभिन्न जिलों में आवेदन पत्र जमा करवाए हैं। आवेदन पत्र जमा कराने का बुधवार को अंतिम दिन है, इससे अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है।

राजस्व मण्डल अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा की व्यवस्था के लिए सभी जिला कलक्टरों से चर्चा की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि परीक्षा के दिन आरपीएससी, यूपीएससी तथा अन्य बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों में टकराव नहीं हो। व्यवस्था में दो माह का समय लग सकता है। परीक्षा के आयोजन पर 7 करोड़ रूपए खर्च हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से परीक्षा के लिए 8 करोड़ रूपए की मंजूरी दी है।

साढ़े 6 करोड़ की आय
राजस्व मण्डल की ओर से पटवारी के 2363 पदों के लिए परीक्षा होगी। अब तक आए आवेदनों से करीब साढ़े 6 करोड़ रूपए की आय हुई है। बोर्ड को इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वर्ष 2008 में आयोजित पटवारी भर्ती के लिए साढ़े चार लाख लोगों ने आवेदन किया था।

एक पद के लिए 381 दावेदार
पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए करीब 2363 पदों पर 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। देखा जाए तो एक पद के लिए करीब 381 से अधिक अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे।

इसलिए भी बढ़े अभ्यर्थी
पटवारी भर्ती में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर भगवानसिंह राठौड़ व अन्य ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने 25 मई को याचिका का निपटारा करते हुए पटवारी भर्ती परीक्षा में 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2010 तथा 1 जनवरी 2011 को निर्धारित आयु सीमा की शर्त पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश दिए थे। आयु सीमा में बढ़ोतरी होने के कारण भी अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

टेट को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय से चर्चा

अजमेर। राज्य सरकार ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) की बाधाएं दूर करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इस मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने मंत्रालय से शीघ्र अधिसूचना जारी करने तथा जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि टेट आयोजन को लेकर राज्य सरकार तथा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक जयपुर में हुई। बाद में मुख्यमंत्री ने खुद मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा की। मंत्रालय से आग्रह किया कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम बाधाएं दूर की जाएं। टेट की संशोधित अधिसूचना अब तक जारी नहीं हुई है, उसे शीघ्र जारी किया जाए।

गौरतलब है कि राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को टेट से संबंधित याचिकाओं में राहत दे दी है। ऎसे में परीक्षा आयोजन में सिर्फ संशोधित अधिसूचना जारी होने की अड़चन है। संशोधन जारी होते ही परीक्षा व आवेदन की तिथि घोषित कर दी जाएगी।

 
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