RPSC Exam Date
अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में भर्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां तय कर दी हैं। आयोग द्वारा चार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन दिसम्बर में किया जाएगा। इनमें राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा 21 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी।
सचिव डॉ. के. के. पाठक ने बताया कि सहायक लोक अभियोजक (द्वितीय श्रेणी) की परीक्षा 1 दिसम्बर को होगी। इसी तरह राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा (आरजेएस) 21 दिसम्बर, कनिष्ठ लिपिक (एलडीसी) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 22 दिसम्बर तथा उप निरीक्षक भर्ती 2010 (भूतपूर्व सैनिक) परीक्षा 23 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी।
शीघ्र लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं जनवरी 2012 में होंगी। इनकी तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। आयोग ने इन परीक्षाओं की तैयारी कर ली है।
नहीं हो सकी आर.ए.एस. भर्ती
आयोग की पूरी कोशिशों के बावजूद राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा (आर.ए.एस.) को राज्य सरकार की हरी झंडी नहीं मिल सकी है। आयोग की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम बदलाव का मामला अभी तक मंत्रिमंडल की उप समिति के समक्ष अटका हुआ है।
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अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में भर्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां तय कर दी हैं। आयोग द्वारा चार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन दिसम्बर में किया जाएगा। इनमें राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा 21 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी।
सचिव डॉ. के. के. पाठक ने बताया कि सहायक लोक अभियोजक (द्वितीय श्रेणी) की परीक्षा 1 दिसम्बर को होगी। इसी तरह राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा (आरजेएस) 21 दिसम्बर, कनिष्ठ लिपिक (एलडीसी) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 22 दिसम्बर तथा उप निरीक्षक भर्ती 2010 (भूतपूर्व सैनिक) परीक्षा 23 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी।
शीघ्र लिपिक प्रतियोगी परीक्षा, प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं जनवरी 2012 में होंगी। इनकी तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। आयोग ने इन परीक्षाओं की तैयारी कर ली है।
नहीं हो सकी आर.ए.एस. भर्ती
आयोग की पूरी कोशिशों के बावजूद राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा (आर.ए.एस.) को राज्य सरकार की हरी झंडी नहीं मिल सकी है। आयोग की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम बदलाव का मामला अभी तक मंत्रिमंडल की उप समिति के समक्ष अटका हुआ है।
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